मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत कार्यक्रम
कायदेशीर अडचणींमध्ये अनेक गरजू नागरिकांना वकिलांची फी परवडत नाही, त्यामुळे त्यांना न्याय मिळवणे कठीण होते. या समस्येवर उपाय म्हणून भारत सरकार आणि विविध स्वयंसेवी संस्था मोफत कायदेशीर सल्ला आणि मदत पुरवतात. गरीब, महिलां, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळावा यासाठी हे कार्यक्रम राबवले जातात.
सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे, हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक आहे.
“न्याय हा श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव न करता मिळायला हवा कायदेशीर मदत ही सामाजिक न्यायासाठी एक मोठे पाऊल आहे!”